“ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ...”
(17 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਲਾਕ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਨ (ਰੂਸ) ਵਿਖੇ 16ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਿਕ ਢਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ 18ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਤਕ ਇਸਦਾ ਸੁਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 2026 ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ, ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਨ 2024 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ: ਡਾਲਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ

2024 ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਬਚਾ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਜ਼ਾਨ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿੱਤੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ 2026 ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ।

ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ:

ਬ੍ਰਿਕਸ ਪੇਮੈਂਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ 2026 ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਘਰੇਲੂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।

ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਵਪਾਰ:

‘ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ’ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ-ਕਰੰਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ: ਹਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ

2024 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਕਜ਼ਾਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

“ਹਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ” ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

2026 ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ‘ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ’ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ‘ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਿੱਥੇ ਕਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ: ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ

ਬ੍ਰਿਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2026 ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸੀ।

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਾਹਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ:

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ਾਸਨ

2024 ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਡਿਜਿਟਲ ਪਾੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਕਜ਼ਾਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਡਿਜਿਟਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ।

2026 ਤਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ, ਜੋ ਡਿਜਿਟਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

‘ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ’ (ਡੀਪੀਆਈ):

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਡਿਜਿਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜਿਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਡੀਪੀਆਈ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ, ਡਿਜਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ।

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ਾਸਨ:

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, 2026 ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਆਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਢਾਂਚਾ

2024 ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤਕ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)