“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ...”
(3 ਮਈ 2025)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਅਸਫਲਤਾ: ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ
2023 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 194 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, 801 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 742 ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ।
2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 103 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ।
*ਨੁਕਸਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ: ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁਟਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗੀਰੂ ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਆਪਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇੱਛਾਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦੇ ਵਰਗ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦਾ ਦਮਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ, ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ) ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਕਥਿਤ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਬਰਾਂ’ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸਫਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬੇ
ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਾਥ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਬਗਾਵਤ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਅਬੀਮਾਈਲ ਗੁਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਹਿ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਧੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਟੀਕੇਪੀ/ਐੱਮਐੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤ-ਖੱਬੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਪੀ) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ (ਐੱਨਪੀਏ) ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਪਕ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਬਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਨਤਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਦਾ
ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ), ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
11 ਜੁਲਾਈ, 1970 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਮਪਾਟਾਪੂ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਆਦਿਭਟਲਾ ਕਾਲੀਆਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਚੌਕਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਦਰਦ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਜਾਵੇ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)