“ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਗਰਮੀ ...”
(23 ਮਈ 2025)

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਆਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਦਖਲੀ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ,ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸਥਾਪਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰਾਮ ਵਜੋਂ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ- ਜ਼ਮੀਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਹੁਣ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਪੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਣਨ ਦਿਓ।

*       *       *       *      *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)