“ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਖ ਸਿਰਫ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਖ ...”
(23 ਅਗਸਤ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ “ਰੁੱਤ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਈ” ਹੈ।

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ?

*2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ‘ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰਜ਼’*

2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ “ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰਜ਼” ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਪਹਿਲੀ 19 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

*2017 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ*

2017 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣੀ। ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਾਫ ਸੀ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

*2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’*

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ → ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ → ਕਾਂਗਰਸ → ਭਾਜਪਾ।

ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ “ਘਰ ਵਾਪਸੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਵੋਟਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ?

*2024 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ*

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਸਫਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ → ਆਪ → ਭਾਜਪਾ।

ਅੰਗੁਰਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ: ਭਾਜਪਾ → ਆਪ → ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ।

*ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹਨ*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ → ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਪੀਪੀਪੀ) → ਕਾਂਗਰਸ → ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ → ‘ਆਪ’ → ਭਾਜਪਾ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ → ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ → ਕਾਂਗਰਸ → ਭਾਜਪਾ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ: ਕਾਂਗਰਸ → ਆਪ → ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ → ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ।

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ: ਕਾਂਗਰਸ → ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ → ਅਕਾਲੀ ਦਲ → ਭਾਜਪਾ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਪੀ.:ਅਕਾਲੀ ਦਲ → ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਪੀਪੀਪੀ) → ਕਾਂਗਰਸ → ਆਪ।

ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ: ਕਾਂਗਰਸ → ਅਕਾਲੀ ਦਲ → ਆਪ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕਾਂਗਰਸ → ਅਕਾਲੀ ਦਲ → ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ → ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ → ਭਾਜਪਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗੂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

*2026-2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਹਲਚਲ*

ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਮੁੜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰਿਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।

ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ?*

ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੀਪੀਆਈ ਜਾਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿਕਟ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

*ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ*

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ?

ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ” ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਗੂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।

*ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ?*

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ “ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ” ਦੱਸ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਜਿਸ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

*ਆਗੂ ਬਦਲੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਿਆ?*

ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ; ਵੋਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?

*2027 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ*

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਵਾਂ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-

ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੋਗੇ? ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ: ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ; ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿਧਾਂਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

*2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।*

ਰੁੱਤ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਖ ਸਿਰਫ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ; ਉਹ ਝੰਡਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)