“ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ...”
(19 ਅਗਸਤ 2026)

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। “ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹੀ ਅਤਿ-ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

*2024 ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ*

2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਝਟਕਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਿਸ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਸਕਦੇ।

*ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ*

2026 ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੋਚਿੰਗ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰੀ - ਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ?*

ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੀਆਂ ਛੇ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ “56 ਇੰਚ” ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਨਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

*ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਮਾਮਲਾ - ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ*

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ; ਸਵਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ*

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਤੱਥ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਜਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ - ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ - ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ - ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।

*ਕੀ “ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ” ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?*

ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ, ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਅਧਾਰ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ” ਤੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੋਣੀ ਤਾਕਤ, ਜੋ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ?

*ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ 2027 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ*

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ, ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। 2029 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ?*

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਦੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤਕ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਸਦੀਵੀ ਅਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਨਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

ਕੀ ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਵਧਦੀ ਲੋਕ-ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਦੇਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)