“ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ ...”
(10 ਸਤੰਬਰ 2026)
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵਈਏ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਤਲਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਖਿਅਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਓ-ਮੋਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
*ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ*
ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
*ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਘਾਟ*
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
*ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ*
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰਾ*
ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
*ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਣੀ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ’ ਦੀ ਸੋਚ*
ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਤਲਖ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
*ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ*
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ’ (ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਡੈੱਥ) ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵਈਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ ਹੈ।
*ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ*
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਹੈ” ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
*ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ*
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 1997 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ’ਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
*ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਓ-ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ*
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ (ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੌਗਨਿਜੈਂਸ) ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
*ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ*
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
*ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ*
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
*ਨਸੀਹਤ*
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਣੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
