“ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ...”
(2 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 415.
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ 2017-18 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2018 - 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬਾਂਡ ਵਰਗੇ ਬਾਂਡ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੇਵਲ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੂਬਹੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਛਪਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬਾਂਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੇਂਸੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਆਦਿ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਛਪਵਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹਰ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ K Y C (Know Your Customer - ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਈ ਡੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਗੁਪਤ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਨਮ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਬਾਂਡ 5 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ 9 ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਰੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਂਡ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਟਰਾ ਵੌਇਲਿਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਮਤਲਬ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਿਤੀ ਤਕ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਂਕੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਡੀ, ਆਈ ਟੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਅਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੰਸੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਚ ਅਜੰਸੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਵੱਲ ਆਈਏ।
ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ ਸੋਧ 2017 ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਣ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਕੜੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਉਸ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਲੁਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਮਚਾਈ।
ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਦ ਤਕ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਂਡ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਜ਼ ਵਾਲੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4857)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (