BhupinderSMann7ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...
(24 ਜੂਨ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 180.


ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ (
SYL) ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈਇਹ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ (ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ) ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਪਵਾਈਏ

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ SYL ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (133 ਮੀਲ) ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਹੈਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਸੀਆਓ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੋਂ ਜਾਣੀਏ

1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਜਦੋਂ 1954 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਭਾਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.9 ਐੱਮਏਐੱਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ) ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ 1.3 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ 15.85 MAF ਪਾਣੀ ਸੀਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 MAF ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 MAF ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ1956 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 7.2 MAF ਬਣ ਗਿਆ1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 7.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4.8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ1976 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 0.2 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1977 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10, 000, 000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੂਨ 1980 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸਨਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 4.22 ਐੱਮਏਐੱਫ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 8.6 ਐੱਮਏਐੱਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 17.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਹਾਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂਅਕਤੂਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ. ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਗਠਨ 2 ਅਪਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 1955, 1976 ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 MAF ਅਤੇ 3.83 MAF ਵੰਡਦੇ ਹੋਏਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਿੱਚਣਾਂ ਆਈਆਂਇਹ ਕੰਮ ਅਟਕਦਾ ਰਿਹਾ

ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏ.ਐੱਸ ਔਲਖ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 32 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ

1999 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2004 ਪਾਸ ਕੀਤਾਜਿਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ (ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ) ਬਿੱਲ, 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। (20) 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2004 ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀਸਾਰੀਆਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜ਼ਮੀਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

22 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2017-18 ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹਿਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸੀਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ15 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ SYL ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਦੋਗਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-1 ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾਵਫ਼ਦ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰੇਗਾਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਨੈਲੋ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਇਸਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਹਾ ਹੈਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਸਿੰਚਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ SYL ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਖੁਸ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3646)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

Phone: (91 - 94170 - 81419)
Email:(Bhupindermann2009@gmail.com)

More articles from this author