“ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ...”
(13 ਅਗਸਤ 2017)

ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਵਾਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਸਿਰਜਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। 2014 ਵਿਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ, ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੀ. ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇਕਦਮ ਡਗਮਗਾ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਭਰਮ ਦਾ ਤਲਿਸਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਲੌਅ ਅਜੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ੁਰਅਤ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਭਰਮ ਆਖਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘੁਮੰਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਮਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਐਵਾਰਡ/ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਵਈਆ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ।

*****

(796)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)