“ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ...”
(27 ਮਾਰਚ 2017)

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨੰਗ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀਨ ਹੀਣ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਾਰਧਾੜ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਔਲਾਦ ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤੋੜਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਲੋਕ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਐਕਸਫੋਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 62 ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 355 ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 62 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਛਣਕਣਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਮਾਰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾੜਾ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਘੁੰਟਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫਰਾਇਡਮੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਦਮਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਬੈਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਰਾਇਡਮੈਨੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋਈ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵਾਈ ਫਾਈ ਜ਼ੋਨ, ਵਾਈ ਫਾਈ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਫਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਾਲ ਪਰਚਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰਨ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਵਾਮ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਸੋ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

*****

(649)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)