“ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ...”
(ਦਸੰਬਰ 15, 2015)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ/ਨਹਿਰਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖੰਡਰਾਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੇਂ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਗਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਘਾਤਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 1.59 ਮੀਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 1.18 ਮੀਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1.36, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 1.31 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 1.25 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਰਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਗੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਸਾਰ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੱਛਲੀਆਂ, ਡੱਡੂ, ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ, ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ, ਝੀਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਹੀ, ਸੀਰੋਂ, ਡਿੱਬ, ਕਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਬਿਜੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪੰਛੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਰਿਆਲੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਵਣ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਛੱਪੜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮਹਾਂ-ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗਵਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਕੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਸਾਨ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇਕਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਗਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ/ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਵੋਟ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰੇਕ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਵੱਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਛਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਅਰੰਭ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

*****

(136)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)