“ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ...”
(4 ਜੁਲਾਈ 2017)
ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ, ‘ਦੇਸ਼’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੀਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ‘ਰਾਜ’ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਨੀਤੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ-ਡਿਪਲੋਮੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਬੀ ਐੱਡ, ਐੱਮ ਐੱਡ, ਐੱਮਐੱਸਸੀ, ਐੱਮ ਟੈੱਕ, ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਵਰਗੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਨਿਆਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਯਾਫਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘਟ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਕੋਲ ਸਿਰਫ ‘ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ’ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਸਵਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ‘ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਹਾਨ?’
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ‘ਲੱਖਾਂ’ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੋਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਝੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੋ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ, ਘਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੇ, ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।
*****
(753)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
