“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ...”
(29 ਫਰਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 805.
ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਦੇ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਰੀਦਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਸੋਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪੀ ਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਰਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾ. ਫਰੈਂਕ ਪਾਰਕਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਕ ਹਾਊਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਵਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਜੂਨ 1964 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ - ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਮਿਥੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੌਰਲਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਿਥੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਉਪਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਕਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਮਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਿਥੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਥੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6500 ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4765)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (