RanjitSinghDr7ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ...
(12 ਫਰਵਰੀ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 263.

 

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰੰਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ-ਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’। ਇੰਝ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਖਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀਉਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨਦੇਸ਼ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੈਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਾੜੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਵਸੋਂ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਹੋਣਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ ਹੈਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੌੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।

(3793)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

Phone: (91 - 94170 - 87328)
Email: (Ranjitsurapuri@gmail.com)

More articles from this author