“ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ...”
(18 ਮਈ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 300.
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ-ਝਗੜਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ OOAT (OUTPATIENT OPIOD ASSISTED TREATMENT) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰੱਗ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੁੰਵਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਪਰਨੌਰਫਿਨ ਤੇ ਨੇਲੋਕਸੋਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਕਸ ਸਾਲਟ (ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਲੀ) ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 25 ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ 208 ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਲਿਮਟ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜਭਾੜ, ਸੰਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਤੇ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਗੰਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਤੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇੱਕ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਈ ਖੜ੍ਹੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਚਿਆਣ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਇਹੀ ਗੋਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 30-40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਕੁਝ ਕੁ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੁਡਾਉ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਡੋਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਬਦਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 16.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੁ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬੇਹੱਦ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜਲਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3573)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: