“ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ...”
(10 ਜਨਵਰੀ 2022)
ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ,
ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ 32ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਰੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ’ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਧ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ, ਕੋਈ ਖੰਭਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਬੀ ਆਲਾ ਕੋਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਗਾਏ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਹੁੱਝ ਵੀ ਖਾਖਾਧੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1500, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਗਭਗ 780, ਈਟੀਟੀ 2364, ਈਟੀਟੀ 6635, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 8393, ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬੀ ਕਲਰਕ 2735, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੇਆਮ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੱਲ੍ਹਮ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 36000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰ-ਅੰਦਰ ਤਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਕੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 2200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.25 ਤੇ ਕਦੇ 2.59 ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ .ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਗੋਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੀ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਲੌਲੀਪੋਪ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 3100-3100 ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਪਰੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਮੁਫਤ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਸਰੇਆਮ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਹੋ ਜਾ ਤਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਆਂ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3268)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
