“ਡੇਰਾਵਾਦ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਖਿਚੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ...”
(8 ਅਕਤੂਬਰ 2018)
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਵਧੀਕੀਆਂ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲ, ਦਬਾਉ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਲੋਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਗਠਨ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੇ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਫਿਰ ਹੇਠੋਂ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਯੋਗ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਬੇਵਫ਼ਾ ਅਗਵਾਈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਜਨਤਾ, ਦਬਾਓ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਪਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਖਿਚੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਜਨਤਾ, ਸੰਗਠਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੱਭਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣਗੇ।
*****
(1334)
