SSChhina6“ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ...”
(21 ਨਵੰਬਰ 2026)

 

1966-67 ਤੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ, ਮੰਡੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1966-67 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਥਲਿਓਂ ਖੇਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ਼, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ; ਸਗੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਕੀਨੀਕਰਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲ-ਚੱਕਰ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਬੋਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮਕਈ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਹਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀਕਰਣ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਫਸਲ-ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਓਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਣਾ ਫਰਕ ਹੈ; ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਚਕਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਦੋ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਲੋੜਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਲਚਕਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲ-ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ।

ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਮ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਖੁੰਬਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ; ਉਹ ਉੱਦਮ ਹਨ ਜੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਦਿ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਛੀਨਾ

ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਛੀਨਾ

Phone: (91 - 78890 - 39596)
Email: (sarbjitchhina@yahoo.co.in)

More articles from this author