“ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ...”
(24 ਅਗਸਤ 2026)

ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਖੇਤੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਨਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਓਨੀ ਨਾ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2022 ਤਕ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ‘ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ’। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਪਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀਮਿਤ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੱਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਪਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਫਸਲੀ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਰੁਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਚਾਰੈਸਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਪਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਣ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)