“ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ...”
(9 ਅਗਸਤ 2026)

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2813 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 90,500 ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 65,305 ਡਾਲਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 60,510 ਡਾਲਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 89,990 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਲਕਸਬਰਗ, ਜਿਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 40,973 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ 30,253 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੋਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ) 551 ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸੋਂ 497 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 1303 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੱਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਕੂਲ ਸਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਹੇ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਇਸਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਸਾਵਾਂਪਣ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਦਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ।

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤਕ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)