“ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ...”
(24 ਅਪਰੈਲ 2026)

2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਤਕ ਖੇਤੀ ਆਾਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 1950 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਰਨੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਭੱਲਾ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਤਾਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।

18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਖਮ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੱਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਦਯੋਗ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੰਡ-ਦਰ-ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਸਲ-ਚੱਕਰ ਜੋ ਇੱਕ-ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 2020-21 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 13560 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 31433 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤਕ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਪਜ ਵਧੀ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਬੇਕਰੀ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੋਹਲੂ, ਜੈਮ ਅਤੇ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਭੂਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਮੰਗ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ (ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਵਸੋਂ) ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

1999 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)