“ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ...”
(19 ਦਸੰਬਰ 2024)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ 3.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4.27 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ, ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ,ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦੇ, ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੱਪਰੀਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਮੌਕੇ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 6 ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਡਰਾਇਵਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸਦਾ ਕੀ ਉਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਮੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਤ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰੰਭੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਲਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਟਨ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

(5541)

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)