“ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ...”
(11 ਜਨਵਰੀ 2025)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੈਨਾਨੀ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਨ ਲੋਹੀਆ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ “ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ” ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ‘ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਨੀਤੀਵਾਨ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਪਲੀਟੀਸ਼ਨ’ (ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ) ਨਹੀਂ।

ਪਰ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 2024 ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ “ਗਰੀਬੀ” ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭੇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਟੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਢੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਸ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਥੁੜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਦ ਸੀ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿਥਣ, ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਲ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਫੇਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਉਤਪਾਦਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਰਥਿਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇਵਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਯੋਗਤਾ, ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ. ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਯਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ। ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਦਿਉ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉ।”

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਵੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਧ ਬੇਕਾਰੀ (ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ) ਦਿਨ, ਬਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਧ ਬੇਕਾਰ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ।

1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2100 ਕਲੋਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2400 ਕਲੋਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 27 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਨ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.90 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚ, ਕੱਪੜੇ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 4 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ “ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ” ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ “ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਉੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ’ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਅਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

(5608)

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)