“ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ...”
(21 ਜੁਲਾਈ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ’ ਸਿਰਫ 46 ਫੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਲ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 9/10 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਸੀ 60 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ, ਚੌਲਾ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।

ਪਰ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਤੱਤ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 50 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 41 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤਕ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੂਹ ਲਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਆਦਿ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਦ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਰ ਵੰਡ ਹੋਈ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 100, 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤਕ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਪਜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਪਤੀ ਅਧੀਨ ਪੂਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਇਹ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਡਾ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਆਪ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੌਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਧੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅਬਾਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੀਂਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਈਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਾਂ, ਤੋਰੀਆਂ, ਸਰੋਂ ਤਿਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)