“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ...”
(29 ਅਪਰੈਲ 2026)

1991 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, (L.P.G.) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਪਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਡਿਗਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 27 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜਾਹ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਸਦੇ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ।

ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1979 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)