“ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ...”
(14 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੀਜੇਪੀ (CJP), ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ (AISF), ਐੱਸਐੱਫਆਈ (SFI) ਅਤੇ ਆਈਸਾ (AISA) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਹੀਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੜੱਪ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ, ਪਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ (Special Intensive Revision-SIR) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਾਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਬੋਧ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਜੌਰਜੀ ਦਿਮਿਤਰੋਵ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ, ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਤਿ ਦੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਿਰਫ ਦਮਨ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ “ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ” (War of Position) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦਕ ਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ, ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)