“ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ...”
(6 ਜੁਲਾਈ 2023)

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਥਨ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਘੜਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ “ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਭੜਕਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਬਿੱਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ 75 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡ-ਟਰੈਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐੱਮ ਕੇ ਭਦਰਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ, ਨੇ 26 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਰ-ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਅਮਨਪੋਰ ਨਾਲ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਫ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।’ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾਸ ਸਰਮਾ, ਜੋ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਇਸਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਆਨਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28 ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

*****

 ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4072)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)