“ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ...”
(28 ਫਰਵਰੀ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 550.
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 82% ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 92% ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ (1)। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਜੋਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓ ਈ ਸੀ ਡੀ) ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2024 ਤਕ 4% ਤੋਂ 8% ਤਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (CMIE) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.70% ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 8.60% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.30% ਹੈ। (2) ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 50% (3) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਬਲ (Labour force) ਕੇਵਲ 37% (4) ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ - ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹੈ, ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਭੋਜਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ EAT-Lancet ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ, ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਡਾਈਟ, ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ: 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ (ਦਾਲਾਂ, ਬੀਨਜ਼): 75 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੱਛੀ: 28 ਗ੍ਰਾਮ, ਅੰਡੇ: 13 ਗ੍ਰਾਮ/ਦਿਨ (1 ਅੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ) ਮੀਟ: 14 ਗ੍ਰਾਮ / ਚਿਕਨ: 29 ਗ੍ਰਾਮ; ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ: ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚੌਲ, 232 ਗ੍ਰਾਮ; ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ: 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, ਡੇਅਰੀ: 250 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ: 3 ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ (ਗੈਰ-ਸਟਾਰਚੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ) ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਫਲ; ਹੋਰ: 31 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ: 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵਧੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ … ਜੇਕਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ’, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ‘ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗੀ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।’ (5)।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ (PSH) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSP ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਖੇ WTO ਦੀ ਆਗਾਮੀ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ (NAM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120 ਮੈਂਬਰ, 17 ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 10 ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4762)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (