“ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ...”
(20 ਅਪਰੈਲ 2025)

ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਂਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੈਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਂਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤਕ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ।

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 236080 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 47.33 % ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਖਰਚੇਗੀ, ਬਾਕੀ 52.67% ਖਰਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜਬੀਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਰਚਾ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅਨੁਪਾਤੀ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ 5598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.37% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ 204914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 5264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 2.5% ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 236080 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 17975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ 7.6% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 204914 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 17330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8.45% ਬਣਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣਵਤਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੈਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਤਨ ਕੇਵਲ 10996 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 422 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਾਲੇ ਲੈਂਸਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਤਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 4.5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 900 ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਜ ਹੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)