“ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ...”
(10 ਅਪਰੈਲ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 170.

ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਟੀਕਾ (ਵੈਕਸੀਨਾਂ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਪਰਨਾ ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ‘ਦ ਇੰਟਰਸੈਪਟ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਸੀਰਮ ਨੇ 2,000% ਤਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨੇ 4,000% ਤਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਲਾਭ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 38 ਨਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 90.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ (ਮੁਨਾਫਾ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 5000% ਤਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਨੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਿੰਗ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (Price to Trade ਪੀ ਟੀ ਟੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ, ਕੈਪਸੂਲ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਟੀਕਾ, ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਚ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ, ਭਾਵ 2 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 50% ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 50 ਤਕ 40% ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ 35% ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਫਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ (ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਪੀ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਡ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਗੁਆਉਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। 1961 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐੱਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ … ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐੱਲ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐੱਲ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐੱਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਅਰਥਾਤ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐੱਲ ਅਤੇ ਆਰ ਡੀ ਪੀ ਐੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚ.ਏ.ਐੱਲ, ਬੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਲ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ) ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।

**

ਕਵਿਤਾ:

ਅਖੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ!
ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਫਿਰਦੇ
ਦੈਂਤ ਨੱਚਣ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ
ਡੈਣਾਂ ਮਾਰਨ ਛਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ
ਫੜੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਟਾਰਾਂ
ਗੱਲ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਉਣ
ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਰੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ਼
ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਾਣ
ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇਂਗਾ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਰੁਲ ਜਾਵੇਂਗਾ।

ਕੀ ਏ ਉੱਥੇ ਇਨਾ ਡਰਾਉਣਾ
ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ
ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ
ਇਹ ਕੈਸਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪਛਾਣਾ।

ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗਠੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ
ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਵਲ
ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ
ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਵੱਜੂ
ਘਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਦੈਤਾਂ ਨਾਲ
ਡੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਪੀ ਲੈਣਗੀਆਂ ਲਹੂ ਮੇਰਾ।

ਪਰ ਇਹ ਕੀ
ਨਾ ਕਰੰਟ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਭੂਤ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦੈਤ
ਨਾ ਡੈਣਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਸੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਾਊ
ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ।

ਆਜਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ
ਗੁਆਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਪਦੇਂ
ਡਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਉੱਧਰ ਡੈਣਾਂ ਭੂਤ ਤੇ ਦੈਂਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ
ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲਗਦਾਂ
ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਦੈਂਤ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ
ਕੁਝ ਭੂਤ ਤੇ ਡੈਣਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ

ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ
ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ
ਪਰ ਕੁਝ ਡੈਣਾਂ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ
ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ
ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੁੱਟਣ
ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਲਗਾਤਾਰ।

ਹਾਂ ਭਈ ਭਰਾਵਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ
ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੈਂਤ ਤੇ ਭੂਤ ਭਜਾਉਣੇ
ਡੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਦੇਣਾ
ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਅਸਾਂ ਹਟਾਉਣਾ
ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜਗਾਉਣਾ
ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ
ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਰਨਾ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4880)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)