“ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ...”
(13 ਸਤੰਬਰ 2026)
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਪ੍ਰਪਜ਼ ਵਰਕਰ ਯਾਨੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਅਫਸਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਸਰਵੇਅਰ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਆਦਿ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਮਗਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ, ਚੋਣ ਸਮਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 31370 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਕੀ ਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੰਘੀ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24,453 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀਐੱਲਓ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਤੌਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਲਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ “ਗਲ਼ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ” ਦੇ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕਾਮੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
