“ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ...”
(1 ਜੁਲਾਈ 2025)
ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 158ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ
ਲੰਘੀ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ (ਪੁਰਸ਼) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ “ਮਰਦ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਰਦ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮੇਰਠ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਢਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਗਈ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਏਕਮ ਨਿਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਦੀਪਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 306 ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2019 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,64,033 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81,063 ਸੀ ਜਦਕਿ 28,680 ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ 33.2 ਫੀਸਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ 4.8 ਫੀਸਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ “ਕੌਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
