“ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ...”
(17 ਨਵੰਬਰ 2024)
ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਮੁਫਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਟਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5451)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
