“ਇਹ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ...”
   (16 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਉਨਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਵਲ 2 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33083 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 8459 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਸ ਦਰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਟੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੀਐੱਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਬੀਟੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਈਟੀਟੀ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਐੱਡ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)