ParshotamBains7ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ  ...
(3 ਅਕਤੂਬਰ 2024)

 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਕਤਰੇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ - ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਭਾਵ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੇਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ ਹੱਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਔਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਮੱਤਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5331)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About the Author

ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬੈਂਸ

ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬੈਂਸ

Nawanshahar, Punjab, India.
WhatsApp: (91 - 98885 - 09053)
Email: (parshotamlal11sep@gmail.com)