“ਜੇਕਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ...”
(2 ਸਤੰਬਰ 2024)

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਿਵਾਣ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 151 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4809 ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4693 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 135 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ 17 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 14 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ 54, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 17 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਪੂਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ/ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਭਾਵ ਮੱਤਦਾਤਿਆਂ ਦੀ। ਮੱਤਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਖਵੀਂ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਲਈ ਸੰਸਦ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

*    *    *    *    *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(5267)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.