“ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ...”
(22 ਫਰਵਰੀ 2024)

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੁਲ਼ ਤਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੁਲ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੁਲ਼ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੰਨਾ ਵਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਕ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

*     *     *     *     *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)