“ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ...”
(23 ਅਪਰੈਲ 2026)
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਜਾ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਪੀਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਰਾਏ ਮੁਫਤ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਦੋ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਡੀਏ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ:
ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਹਾਲੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਂ
ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)
