“ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ...”
(22 ਦਸੰਬਰ 2025)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਣਾ। ਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਹਮਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਜਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ, ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ?” ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਖਾਇਲ ਬਾਖਤਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੇ,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੇ,
ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੇ,
ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਚਾਂਭਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਜਠੇਰੇ,
ਤੂੰ ਮਘਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ।...
ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੁੱਝੀ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਫੇ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ. ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੀ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਕੀ ਕਰ, ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਫਾਸਲੇ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 90 ਅਨੁਪਾਤ 10 ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਰਥਕ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20-21 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਗਏ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਠੀਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਿਆ। 40 ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2500 ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 27.98 ਕਰੋੜ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ, ਐਕਟਿਵ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ 14 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 461 ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 71.32 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 66.31 ਫੀਸ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵਗੈਰਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 90-10 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਰਾਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 60:40 ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਅਨੁਪਾਤ 10 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ, ਡਿਜਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਸਫੇ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਬਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੋ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲਗਨ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (