“ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ...”
(24 ਅਪਰੈਲ 2025)

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 24 ਅਪਰੈਲ 1994 ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ 80% ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 24 ਅਪਰੈਲ 1994 ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਸੀ। ਪੰਜ ਮੋਹਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1952 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

‘ਲੋੜ ਕਾਂਢ ਦੀ ਮਾਂ’ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਅਰੰਭ ਹੋਏ। 1952 ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 1957 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1977 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1985 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 216 ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)