“ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਲਈ ...”
(14 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 240.
ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ? ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਨਵੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਏ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਰਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 5 ਨਵੰਬਰ 194 8 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨ 1955 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਫਿਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਨ 1956 ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਐਸੰਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਬਾਲ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਫਾਰਮਾਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਰੇਵਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ, ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਅਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਪੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਾਲ ਬਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਰਲੀ ਆਨ ਅਤੇ ਡੇਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਰਲੀ ਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਡੇਕੇਅਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਿਨਾ ਭੇਤਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4478)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (