“ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ...”
(6 ਨਵੰਬਰ 2023)
ਕੈਨੇੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਆਦਤਾਂ, ਸੋਚ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਐਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਚਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਸਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗੀਨ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੜੀਸਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਐਨੀ ਨਵੇਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਐਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਐਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੱਡਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਇਰਨ ਮਾਰਦੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਵਲ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਖੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜਕਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਮਚੋਰ, ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਨਫਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਡਿਸ਼ੀਅਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਜੁਡਿਸ਼ਿਅਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਜੁਡਿਸ਼ੀਅਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4455)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (