“ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ...”
(10 ਨਵੰਬਰ 2021)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੀਫਾਰਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ 11 ਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲਾ’ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਮਰਥਕ / ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੰਝ ਇਹ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?” ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਇੱਕ 84 ਸਫੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਫ਼ਾ ਚਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ‘ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ’ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 84 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ 1955 ਵਾਲੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਅੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੇ ਇਸ 84 ਸਫੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ‘ਕੰਨਟੈਂਟ’ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਟਾਈਟਲ “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?” ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 84 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਫ਼ੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਤਕਰੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਤਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 31 ਚੈਪਟਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ‘ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ 84 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਸਫ਼ੇ ਹੀ “ਕਾਲਾ ਕੀ” ਜਾਨਣ ਦੇ ਨਰੀਖ਼ਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
67 ਤੋਂ 84 ਸਫ਼ੇ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ “ਦ ਗਜ਼ਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ” ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਾਨੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 18 ਸਫੇ ਭਰ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਬਚਦੇ 76 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 58 ਸਫੇ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਕਾਲਾ’ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸਫ਼ਾ 55 ਤੋਂ 66 ਤਕ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਚਾਰਟ, ਝੋਨੇ (ਜੀਰੀ), ਬਾਜਰੇ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ (ਚਨੇ), ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਢਾਈ ਕੁ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 12 ਸਫ਼ੇ ਹੋਰ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਬਚਦੇ 58 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁਲ 84 ਸਫੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 46 ਸਫ਼ੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 34 ਤੋਂ ਸਫ਼ਾ 54 ਤਕ 21 ਸਫਿਆਂ (ਸਮੇਤ 34 ਦੇ) ਉੱਤੇ 8 ਚੈਪਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਬਜੈਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਥਿਤ ‘ਕਾਲੇ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ 21 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 21 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ‘ਤੱਤ’ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?”
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ 8 ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ 21 ਸਫ਼ੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ‘ਇੱਕ’ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਣ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ (ਨਿਯਮ) ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਲਚਰਲ, ਖੇਤਰੀ, ਅਰਧ ਖੇਤਰੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ (ਵਪਾਰਕ, ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ) ਰੁਚੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ 6-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਕ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗਠਨ, ਫਿਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੰਗਠਨ, ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਓਪੈਕ, ਆਸੀਅਨ ਆਦਿ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਟੀਓ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰਾਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਤਕ, ਹਰ ਧਿਰ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਤੁਰ ਲੋਕ, ਚਾਤੁਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਤੁਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦੀ ਅਬਾਦੀ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ 7.80 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਵਾਂ ਮੈਦਾਨ (ਪਲੇਨ ਫੀਲਡ) ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ, ਗਰਾਂਟ, ਛੋਟ, ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਸਾਵਾਂ ਰਹੇ।
ਇਹਨਾਂ 8 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ; ਤਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11. ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦਾ ਬਣਨਾ, 12. ਵਾਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਣਨਾ, 13. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, 14. ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ, 15. ਆਈਟੀਓ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ, 16. ਗੈਟ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, 17. ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ 18. ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ।
ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ 46 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 21 ਸਫੇ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਫ਼ੇ ਹੀ ਮੂਲ ‘ਤੱਤ’ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ “ਕਾਲਾ।”
ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 9 ਤੋਂ ਸਫ਼ਾ 33 ਤਕ 10 ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੈਪਟਰ ਹਨ 1. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, 2. ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, 3. ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? 4. ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, 5. ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 6. ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ? 7. ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 8. ਮੱਦ 33 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, 9. ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। 10. ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੋਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹਨਾਂ 10 ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਾਲਾ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੁੰਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ, ਸਰੱਖਿਅਤ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਸ ਬਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤਕ ਉੱਦਮ, ਲਾਭ-ਹਾਣ (ਰਿਸਕ), ਪੜਾਵਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੇ 84 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੇ 25 ਸਫਿਆਂ ਅਤੇ 10 ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ “ਕਾਲਾ” ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ “ਕਾਲਾ” ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਹੀ 84 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 59 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬਚਦੇ 10 ਚੈਪਟਰਾਂ ਅਤੇ 25 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਧ ਉਭਾਰੇ ਹਨ ਜੋ “ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?” ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਸ. ਤੂਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਤਰਲ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ “ਕਾਲੇ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ. ਤੂਰ ਨੇ 4 ਸਫ਼ੇ (13, 14, 15, 16) ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰੋਣੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਚਦੇ 25 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਸਫ਼ੇ ਮਨਫੀ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੁਣ 21 ਸਫ਼ੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ‘ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ’ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਫ਼ਾ 30 ਤੋਂ 33 ਤਕ 4 ਸਫੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ “ਖੇਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਦ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਫਾਇਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ “ਕਾਲਾ ਕੀ” ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ (ਆਪਾ ਵਿਰੋਧਤਾਈ) ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸਮੇਤ ਬਿੱਲਗੇਟਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾ 31 ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। … ਵੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।” ਸੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇਸੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਲੈਂਡ ਮੈਟਰਿਕਸ ਦੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9% ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 38% ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲ 47% (9+38) ਹਿੱਸਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਓਲਟਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 53% ਅਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 9% ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਕਤੇ ਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕੋ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦਹਾਕੇ ਕੁ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਜ ਬਿੱਲਗੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਨ ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੈਨ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਜੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ 1971 ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਮਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ 50-51 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। 1995 ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿੱਪ-2 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ $307 ਮਿਲੀਅਨ (ਅਮਰੀਕੀ) ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਲਈ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਲਈਆਂ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਟੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜੋਗ ਖੇਤ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ) ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉੁੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਡਰਾਉਣ, ਭਰਮਾਉਣ, ਵਡਿਆਉਣ, ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਚਾਰ ਸਫ਼ੇ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਦੇ 21 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ 17 ਸਫ਼ੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ 26, 27 ਅਤੇ 28 ਸਫੇ ਉੱਤੇ “ਮੱਦ 33 ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ” ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1954 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੱਦ 33 ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ 50% ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ” ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਫੇ 1954 ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਲੇਖਕ ਸ. ਤੂਰ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸ. ਤੂਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਦ 33 ਦੀ 1954 ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਛਾਪੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਚਦੇ ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਬਚਦੇ 17 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ੇ ਮਨਫੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਲ 84 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 14 ਸਫ਼ੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੰਦ, ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਤੂਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਆਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ!
ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 29 ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੂਰ ਸਿਰਲੇਖ “ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ” ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਮੱਦ 14 ਅਤੇ ਮੱਦ 33 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸੋਧਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦਾ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸ. ਤੂਰ। ਕੇਂਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸੋਧਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਰ ਸ. ਤੂਰ ਦੇ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਸ. ਤੂਰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮਾਲਕ (ਗਵਾਂਡੀ) ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ. ਤੂਰ ਦਾ ਗਵਾਂਡੀ, ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ. ਤੂਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਦਈ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਡੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਘਰ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ. ਤੂਰ ਵਰਗੇ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸੇ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੂਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਇਹ ਕਥਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਦ ਬਾਈ ਮੱਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਦੱਸਣ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੀ “ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ” ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ‘ਮੱਦ ਬਾਈ ਮੱਦ’ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ‘ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਠਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਲਵੋ।’ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਅਪਣੱਤ ਭਰੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ’ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਸਫਾ 29 ਵੀ ਕਥਿਤ “ਕਾਲਾ” ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਦੇ 14 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 13 ਸਫੇ ਬਚੇ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 17 ਅਤੇ 18 ਉੱਤੇ ‘ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ (ਮੰਡੀਕਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਤਰੇਗਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾ 18 ਉੱਤੇ ਸ. ਤੂਰ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1939 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 1939 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1939 ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ-ਕਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਡਵਕੇਟ ਸ. ਤੂਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੇਠ ਸ਼ੈੱਡ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਲ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਭਿੱਜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮੰਡੀ ਆਏ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਿਕਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੈੱਡ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਫਸਲ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਕਪੈਸਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਖਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ‘ਕਾਲਾ’ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਘਾਲੇਮਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਖਾਤੇ (ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਫੰਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ, ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਪਛੂ (ਮੀਟ) ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੌਲ਼ਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾ 18 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ. ਤੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਟੈਕਸ 8% ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ 108 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਓਹੀ ਉਤਪਾਦ 104 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਢੁਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ 108 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਲਈ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ 104 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 2-4 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਢੁਆਈ, ਭਰਾਈ, ਛਣਾਈ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਏਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੂਰ ਜਿਸ ਗੈਰ-ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭੈਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੂਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਤੋੜਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਝ ਚੈਪਟਰ ‘ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ’ ਵਾਲੇ ਸਫਾ 17 ਅਤੇ 18 ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਬਚਦੇ 13 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 11 ਸਫ਼ੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਬਚਦੇ 11 ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਚੈਪਟਰ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਇੰਝ ਹਨ। 1. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, 2. ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਤਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ), 3. ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ? (ਤਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ) ਅਤੇ 4. ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਦਾ ਤਤਕਰੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 7 ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੈਪਟਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਬਚਦੇ ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?” ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ।
ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਰੋਧੀ” ਹੇਠ ਸਫਾ 9, 10, 11 ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਕਾਲਾ ਕੀ” ਚਾਰ ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਫ਼ੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ, 1955 ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 1939 ਤੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਇਸ 1955 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2003 ਤਕ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਤੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ (ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ;
“ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਾਰਾ 1ਏ ਲਾਗੂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੰਝ ਹੈ।” ਹੇਠ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਏ) ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ, ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ, ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੀ) ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
1) ਜੇਕਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 100% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
2) ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਨਾਨ-ਪੈਰਸ਼ਬਲ) ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਟ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਪਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਹੀ ਜਨਾਬ ਤੂਰ ਲਈ “ਕਾਲੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਇੰਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ;
“ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ … ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜੋ ਇੰਝ ਹੈ:
“ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਵੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿਪਸ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ … ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਹੋਰ, “ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। … ਕਿਸਾਨ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੇਠੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ-ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਰਪਲੱਸ ਕੀਤਾ … ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੇਗੀ।”
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਚਲਾ ‘ਕਾਲਾ’ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ;
1) ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ।
2) ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
3) ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇਗਾ।
4) ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਟ ਆਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ-ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 50 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ 1955 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ (ਸਟੋਰੇਜ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਲਈ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ 70% ਸਬਸਿਡੀ, ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਮਾਲੀਆ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਖੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਦਕਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੀਬ 1970 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਹਰਾ ਇਨਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤਕ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ, ਚੰਗੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਕਰਜ਼ਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਜਾਓ।
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਅੱਜ ਲਾਭ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵਾਲਯੂਮ ਅਤੇ ਵਿਲੌਸਟੀ। ਲਾਭ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ (ਵਾਲਯੂਮ) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ (ਵਲੌਸਟੀ) ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਲੇਖ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਨਿਵੇਸ਼) ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਔਖੇ ਵਕਤ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ‘ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ, ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਡ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਰਿਸ਼ਬਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਅਤੇ ਨਾਨ ਪੈਰਿਸ਼ਬਲ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਬੀਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਫੋਰਟੀਨੋਸ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਲਾਇਰ ਵੇਖੋ: 10 ਪੌਂਡ ਬੈਗ ਕਨੇਡੀਅਨ ਗੰਢੇ ਜਾਂ 10 ਪੌਂਡ ਗਾਜਰਾਂ ਜਾਂ 10 ਪੌਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਬੀਟਸ 2 ਡਾਲਰ 49 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਹ 2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਗੰਢੇ 10 ਪੌਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 7 ਡਾਲਰ 99 ਸੈਂਟ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪੌਂਡ ਗੰਢੇ 4 ਤੋਂ 6 ਡਾਲਰ ਦੇ 10 ਪੌਂਡ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 2 ਪੌਂਡ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਬੈਗ 2 ਡਾਲਰ 79 ਸੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਪੈਕਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ (ਵਾਲਯੂਮ), ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ (ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਰ ਵਗੈਰਾ) ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕਪੈਸਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਪੋਰਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ (ਐੱਫਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ) ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਡਵੋਕੇਟ ਤੂਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਤੂਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਪੈਰਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਨਾਬ ਤੂਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੈੱਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਰੀਲੇਟਡ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਲਾਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸਤਰਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਫਾ 22 ਤੋਂ 27 ਤਕ 6 ਸਫਿਆਂ (ਸਣੇ 22) ਉੱਤੇ ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹਨ, “ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ।” ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ “ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ‘ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੂਲੂਸ਼ਨ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ “ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ 2020” ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
“ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020” ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਸਫਾ 23 ਉੱਤੇ ਸ. ਤੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਇਸਦਾ “ਨਾਮ ਬੜਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ. ਤੂਰ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਬਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਕੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ’ ਮੈਟਰ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਟੈੱਪ ਅਜੇ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਸ. ਤੂਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਤੌਰ ਸਕਿਉਰਟੀ (ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ) ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 6 ਅਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਸ. ਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਹੇਠ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਫੋਕੀ ਤਸੱਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।”
ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਨਾਬ ਤੂਰ ਤਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਠੋਸ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ।
ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਲ (ਉਤਪਾਦ) ਦਾ ਅਡਵਾਂਸ ਸੌਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਓਹੀ ਘਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਓਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਿਕ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼), ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਆਦਿ। ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਤੂਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।’ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਤੂਰ ‘ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ’ ਹੇਠ ‘ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ‘ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼’ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਿਤ “ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਸ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜੋ ਜਨਾਬ ਤੂਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ।
ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਕੁ ਵਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ।
ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 7 (2) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੂਰ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤੇ ਘੋਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ।” ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ 84 ਸਫੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ” ਵਿਖਾ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰਕਿਆ ਹੈ?
ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲਾ’ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨੁਕਤਾ 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, “ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ?”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ ਗੋਲਮੋਲ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ. ਤੂਰ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਫੂਲ ਪਰੂਫ) ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਤਬਚੇ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 19, 20, 12 ਉੱਤੇ “ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੇ ਹੈਡੰਗ ਹੇਠ ਸ. ਤੂਰ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ. ਤੂਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ‘ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ’ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੇਡ ਏਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੇ ਮਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਤੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਹਰਲਾ ਵਪਾਰੀ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੱਕ/ਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ. ਤੂਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਹੀ ਗੇੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਘਾਤਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਖ਼ਤਮ, ਖਰਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨ (ਪਬਲਿਕ ਪਰਸ) ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ।
ਐੱਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 60% ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 10-15% ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1.40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਚਾਵਲ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਸਿਸਟਮ’ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਰਚਾ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰ ਦੀ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇੰਝ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਘੁੰਮਦੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੈਪਟਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੂਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ “ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ (ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ ਭਾਰੂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਦਾ ਨਰੀਖਣ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਏ।
ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 8-ਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸੇਲ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੱਦ 8-ਬੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਹਟਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਔਰ ਪ੍ਰੈਮਿਸਜ਼ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਛਣਾਈ, ਤੁਲਾਈ ਜਾਂ ਭਰਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 3.3 ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਇੱਕ ਫਸਲ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ-ਸਟਾਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਗਰ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਹੇਠ ਅੰਬਾਂ ਜਾਂ ਕਿਨੂੰਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 5-ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 5-ਬੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 6.2 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਟਰੈਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 6.3-ਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (2/3) ਹਿੱਸਾ ਡਲਿਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਡਲਿਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮੱਦ 6.3-ਬੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਡਲਿਵਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ. ਤੂਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਡਲਿਵਰੀ ਮੌਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੱਦ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ੇਅਰ-ਕਰਾਪਰ’ ਭਾਵ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 3.2 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ (ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ) ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ (ਸ਼ੇਅਰ-ਕਰਾਪਰ) ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ-ਕਰਾਪਰ ਦਾ ਮਲਤਬ ‘ਹਲ-ਵਾਹਕ’ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਜਾਗੀਰਦਾਰ) ਨੂੰ ਫਸਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੰਜੇ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੀ ਮੱਦ 13.1 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੱਦ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੱਦ 14.1 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ (13.1) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ “ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੇਠ ਹੱਲ ਲਈ” ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ “ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ” (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਾਂਸਰ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ “ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ” ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਗਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ “ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਨਟਰੈਕਟ” ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ‘ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਕਮ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ; ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਵ ਡੀਫਾਲਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ’ ਹੋਵੇ।
‘ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ’ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ‘ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ’ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ’ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਮੱਦ 2-ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ’ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਐਨਰਜੀ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਯੁੱਧ, ਦੰਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲਾਂ, ਲਾਕਆਊਟ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੁਫਾਨ, ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ’ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੱਦ 15 ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ 14 ਹੇਠ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਰਕਮ ਰੀਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਗਰ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਗਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਤਰਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2013 ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2006 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅਣ-ਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ।
84 ਸਫ਼ੇ ਘੋਖਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਪੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਘਸਮੈਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 84 ਸਫੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਲਿਖਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੇਧਤ (ਫੋਕਸਡ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ‘ਕਾਲਾ’ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3137)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: