BalrajDeol7 “ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ...”
(25 ਦਸੰਬਰ 2019)

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਸਟੈੱਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਐਮਆਈਏ (ਲੇਬਰ ਮਾਰਿਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ) ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲੋਮਨਾ ਤਾਸੀ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਗਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਵਿਵਰਜਤ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਲ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਫਰਾਡ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੇਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 60-60 ਘੰਟੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ $14 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਮਾਮੂਲੀ’ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਆਈਲੈਟ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਫਰਾਡ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ’ ਜਾਪਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਆਗੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਸੂਬੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਈ ਪੀਐੱਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਫਰਾਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਵਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ।

ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਵੀ ਨਿਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ (ਸਮੇਤ ਸਿਵਿਕ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ‘ਪੈਕਿਜ ਡੀਅਲ’ ਹੈ।