“ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ...”
(20 ਮਈ 2020)

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਉਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤੀ ਮਲ-ਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਮਸਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਦਿ ਮਿਸਰ, ਇਰਾਨ, ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਓਪਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਓਪਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਓਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਯੂਰਪ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।”

ਵਿਓਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਜਾਵਾ, ਸੁਮਾਟਰਾ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਈ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 1000 ਈ. ਵਿੱਚ 28.9%, 1700 ਈ. ਵਿੱਚ ਇਹ 24.4% ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਉੰਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। 1820 ਈ. ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 16.1% ਭਾਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਨਅਤ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਘਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ, ਦਰੀਆਂ, ਖੇਸੀਆਂ, ਜੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣਾ), ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਓਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਓਪਾਰ ਕਰਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਧੰਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ, ਚੋਣ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ/ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਦੇਸ ਦਾ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੇ-ਬੱਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਬਾੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਈਵਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਦ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਝਟਪਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ।

ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 52% ਵਸੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਕਿਰਤੀਆਂ) ਦੀ ਹੈ। 25% ਵਸੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ (ਕਾਮੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 90% ਵਸੋਂ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਸਰਵੇ-ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 48.7 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23.0 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਮਈ 2020 ਦੇ ਸਰਵੇ-ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 10 ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉੱਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ/ ਸ਼ੈੱਡਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇ-ਸਹਾਰਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ-ਲਾਜ਼ (ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ, ਓਵਰ-ਟਾਈਮ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਭਾਅ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ।

ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5-10% ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਝ ਕਾਮਾ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਤਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੈਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਟਰੇਨ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਉੱਪਰੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਲਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਮੁਜਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 25 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ’ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਬਲੇਸ਼ਰਮ ਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਰਗਾਹ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਣ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਮੇ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਵਿਓਪਾਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ 20% ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਵਰਗ (ਥਘਬ;ਰਜਵਕਦ) ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ (ਥਘਬ;ਰਜਵਕਗ) ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੀ.ਐੱਮ. ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 1948 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਡਿਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ ਤੇ ਥਾਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣ?

‘ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ 23 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਮੇ ਦੇ ਪੱਲੇ 86 ਰੁਪਏ 95 ਪੈਸੇ ਆਏ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ? ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪ ਖਰਚ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੀਲੀਫ/ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੇ।

ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਲੈਣ। ਧਰਮ, ਅਡੰਬਰਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ, ਨਸਲਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2142) 

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)