“ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ...”
(12 ਦਸੰਬਰ 2020)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਸਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੈਨਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਗੁੜਗਾਓਂ’ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰ-ਵਾੜਾ, ਬੋਧ-ਵਾੜਾ, ਮਾਂਗ-ਵਾੜਾ, ਢੋਰ-ਬਸਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਵਾੜਾ, ਮਾਲੀ-ਗਲੀ ਆਦਿ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਧਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਮਤਾ ਨਗਰ’, ‘ਭੀਮ ਨਗਰ’ ‘ਜੋਤੀ ਨਗਰ’, ‘ਸ਼ਾਹੂ ਨਗਰ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਾਂਤੀ ਨਗਰ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ-ਭੇਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜ ਦੇ 1.07 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। 2865 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਭਨਪੁਰ, ਸ਼ੁਕਲਾਗੰਜ, ਠਾਕੁਰਾਏ, ਹਰੀਜਾਨਪੁਰ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 6, 107 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ-ਜੱਟਾਂ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈ-ਮਾਜਰਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚਮਿਆਰੀ, ਨੰਗਲ-ਚੋਰਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀ-ਬਜ਼ਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ-ਖੇੜਾ, ਕਿੰਨਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ-ਵਾਲੀ ਆਦਿ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਸੋਖਾਨਾ, ਫੂਲੋਖਾਰੀ, ਭੁੱਖੜਾ, ਦਸੂਹੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੁੰਢੀਆਂ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਛਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ, ਗੋਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਣ ਦੇ ਹੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੂ’ (ਸ਼ਰਰ) ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ‘ਬੇਟੀਆ’ (Girls) ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੈਮੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ‘ਭਬੂਆ’। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭੈਂਸਾ’ (Male Buffalo) ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਦਾਰੂ’ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਗਧਾ’ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਣਕੋਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ‘ਕਾਲਾ ਬੱਕਰਾ’ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ-ਕੇਰਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਕੁੱਤਾ’ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ 480 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਤੀ 29 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਡਮ ਚੰਦਰੂੜੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ 19.8.2010 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਰੀਜਨ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨ-ਵਾੜਾ, ਗਿਰੀਜਨ-ਵਾੜਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ-ਵਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 480 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ, ਜਾਤੀ-ਵਾਦੀ ਜਾਂ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਰੀਜਨ ਬਸਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਜੀਨ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉੁਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2460)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)