SRLadhar6ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ...
(23 ਫਰਵਰੀ 2020)

 

7 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 16 (4) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਗ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ “ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ” ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਸੈਂਕੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰੀਐਂਬਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਕੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟੇ ਦਾ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜਾਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (10% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ) ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (Contempt) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ (Action speaks louder than words) ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2011 ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅ.ਜਾਤੀ 31.94% ਹਨ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25% ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 14% ਹੈਕੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇਗੀ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਉੱਧਰ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਜੋ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਬੇ-ਸਹਾਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਕੀ ਗਾਂਧੀ-ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੇ-ਮਾਇਨੇ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੇ-ਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਾ (2018) , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ (2018) ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 2019 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾਉਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?

ਅਪ੍ਰੈਲ 2, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ (ਅਗਸਤ, 2019) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 400 ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ1992 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਟਾ-ਫਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾਭਾਵੇਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ:

“ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਹਰ ਭਾਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨਤਦੋਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”

ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਕਿਉਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਖਬਾਰਾਂ 13.1.2018) ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ

ਬਾਬਾ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।”

ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਹੈਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।” ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1951)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ

ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ

S R Ladhar I.A.S. (Principal Secretary N.R.I. Affairs)
Punjab Government.
Phone: (91 - 94175 - 00610)

Email: (srladhar@yahoo.com)

More articles from this author