SRLadhar6ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੰਵਿਧਾਨ  ...
(26 ਨਵੰਬਰ 2018)

 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ (Constituent Assembly) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਰਹੇਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਨਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ

1885 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਰੰਭੀ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1890 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1909, 1919 ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ1916 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ (self determination) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜਨਮ 1916 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1927 ਵਿੱਚ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀਲਾਰਡ ਬੋਰਕਨਹੈੱਡ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ (Secretary of state) ਸੀ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ 1927 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀਂ1928 ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ1936-37 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ (Constituent Assembly) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਸੀ1939 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 1940 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ1942 ਵਿੱਚ ਕਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ “ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ” ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 24 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜx[ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ, ਕੇ.ਟੀ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗਡਗਿੱਲ, ਕੇ.ਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ, ਆਰ ਸੰਥਾਨਮ ਅਤੇ ਐੱਨ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਾਰਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਖਾਤਮਾ), ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ, ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੈਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (All India Services) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਅਰਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ:

  1. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
  2. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
  3. ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ
  4. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆਪਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਆਇਰਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂਪਣ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉੱਤਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ:

“We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Replublic and to Secure to all its citizens- Justice, Social, Economic and Political, Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, Equality of status and of opportunity and to promote among them all- Fraternity, assuring the dignity of Individual and the unity of the Nation, in our Constitutent Assembly this 26th day of November, 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution.”

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 7600 ਸੋਧਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2473 ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”

*****

(1406)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)

About the Author

ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ

ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ

S R Ladhar I.A.S. (Principal Secretary N.R.I. Affairs)
Punjab Government.
Phone: (91 - 94175 - 00610)

Email: (srladhar@yahoo.com)