ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ (26 ਨਵੰਬਰ) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ --- ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ

SRLadhar6 “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ...”
(26 ਨਵੰਬਰ 2018)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ (Constituent Assembly) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਸਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸ੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

1885 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਰੰਭੀ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1890 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1909, 1919 ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1916 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ (self determination) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜਨਮ 1916 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1927 ਵਿੱਚ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਰਡ ਬੋਰਕਨਹੈੱਡ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ (Secretary of state) ਸੀ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ।” 1927 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀਂ। 1928 ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 1936-37 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ (Constituent Assembly) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। 1939 ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 1940 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1942 ਵਿੱਚ ਕਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ “ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ” ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 24 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜx[ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਆਸਿਫ ਅਲੀ, ਕੇ.ਟੀ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗਡਗਿੱਲ, ਕੇ.ਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ, ਆਰ ਸੰਥਾਨਮ ਅਤੇ ਐੱਨ ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ ਆਇੰਗਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਾਰਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਖਾਤਮਾ), ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ, ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (All India Services) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਅਰਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ:

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ।
ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆਪਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਆਇਰਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂਪਣ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉੱਤਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ:

“We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Replublic and to Secure to all its citizens- Justice, Social, Economic and Political, Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, Equality of status and of opportunity and to promote among them all- Fraternity, assuring the dignity of Individual and the unity of the Nation, in our Constitutent Assembly this 26^th day of November, 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution.”

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 7600 ਸੋਧਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2473 ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”