“ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ...”
(22 ਸਤੰਬਰ 2019)
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1924 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਛੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼, ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ, ਕੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੱਜ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਮਹਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖਾਸ ਪੂਰਬਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਜਨਮਾ (twice born) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਏਂ-ਮੂਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਖੁਦ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ (No body can be judge in his own case) ਪਰ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਖੁਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀਜੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 25% ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਇਕਾਈਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
1. ਰਾਜਨੀਤੀ
2. ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ
3. ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ
4. ਇੰਡਸਟਰੀ
5. ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ
6. ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 150 ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਨੇਵੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਮੂਲਅੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ-ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੈਰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹ ਦਸ ਸਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 131 ਐੱਮ.ਪੀਜ਼. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਮਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਯੋਗ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਰੇਪ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 2% ਹਨ, ਬਾਕੀ 98% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ 25% ਵਸੋਂ ਨੂੰ 2% ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਸ.ਸੀ. / ਐਸ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੈਸੀ? ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ “Public Sector Disinvestment” ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। HAL ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ IAS ਅਫਸਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ -ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਦੈਂਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ “ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ” ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1743)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: