SRLadhar6ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਚੇ, ਅਜਿਹਾ ...
(29 ਫਰਵਰੀ 2020)

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼. ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ।

ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅ. ਜਾਤੀ/ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸਿਵਾ) ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇ?

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣੀ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਅ. ਜਾਤੀ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੌਹਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲੋਕਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਈ ਅ. ਜਾਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅ. ਜਾਤੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਅ. ਜਾਤੀ/ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅ. ਜਾਤੀ/ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ 131 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 7, 2020 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅ. ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅ. ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਬਣ ਪਾਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਜਾਂ ਲਿਅਕਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵੀ ਟਾਮ, ਡਿੱਕ, ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖਾਸ, ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਤਰ “ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ” ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਸੇਠ ਜੀ, ਭੱਟ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਬਤੌਰ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗੀ, ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਉਹ ਡੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।

ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਉਸ ਨੇ ਐਂਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਪੈਸਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅ. ਜਾਤੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅ. ਜਾਤੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਹਿੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਖਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 25% ਦਾਖਲੇ ਅ. ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 2015-16 ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏਜ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ। ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰਾਂ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਪੈਸਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਚੇ, ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਬੇ-ਮਾਇਨੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਆਪ ਦੀਪੋ ਭਵੋ’।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(1962)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ

ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ

S R Ladhar I.A.S. (Principal Secretary N.R.I. Affairs)
Punjab Government.
Phone: (91 - 94175 - 00610)

Email: (srladhar@yahoo.com)

More articles from this author